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पहले सड़क निर्माण
में लोगों की जमीन आड़े आने पर शपथ पत्र लिए जाते थे। अपना क्षेत्र सड़क से जुड़ जाने के बाद लोग आगे के लिए सड़क का काम 
रोक देते हैं। जमीन विभाग के नाम न किए जाने से प्रदेश में सड़कों का कार्य लटक गया है। 600 गांव ऐसे हैं जहां सड़क सुविधा नहीं है। इसका कारण लोगों की ओर से जमीन लोक निर्माण विभाग के नाम न किया जाना है। लोक निर्माण ने पंचायतों को लिखा है कि जमीन सरकार के नाम किए जाने पर ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा। विधायकों की जो सड़क प्राथमिकताएं रुकी पड़ी हैं। उसका कारण भी सड़क के लिए जमीन न देना और फॉरेस्ट क्लीयरेंस का न होना है। सरकार ने पंचायतों को मामले सुलझाने को कहा है।
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