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हिमाचल प्रदेश समेत 13 
राज्यों का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में प्रदर्शन अच्छा नहीं है। इनकी गुणवत्ता 
राष्ट्रीय औसत से भी खराब है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए इस असंतोषजनक ग्रेडिंग का औसत चार प्रतिशत रखा था, जबकि देश का यह औसत 7.7 फीसदी है। हिमाचल समेत 13 राज्यों का यह यू ग्रेडिंग स्तर 7.7% से भी ज्यादा है। इस पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने असंतोष जताया है और हिमाचल को 
सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करने को कहा है। हिमाचल के अलावा जिन राज्यों से केंद्र सरकार ने असंतोष जताया है, उनमें उत्तराखंड, उड़ीसा, असम, झारखंड, महाराष्ट्र, मिजोरम, बिहार, मणिपुर, केरल, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड राज्य शामिल हैं। इस बारे में ग्रामीण विकास सचिव ने सभी राज्यों के संबंधित सचिवों को भी पत्र भेजे हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने कहा कि हो सकता है कि संबंधित सचिव को पत्र गया हो। प्रदेश में पीएमजीएसवाई के तहत बन रहीं सड़कों में जो खामियां रही हैं, उन्हें दुरुस्त करने को कहा गया है।
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