कृषि, जनजातीय विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राम लाल मारकंडा ने कहा कि नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में शीघ्र ही आलू के चिप्स की फैक्टरी लगाई जाएगी। जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है। यह जानकारी उन्होंने आज कृषि विभाग एवं कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्ध अभिकरण (आतमा) कांगड़ा द्वारा सैणी पैलेस नगरोटा बगवां में आयोजित किसान सम्मान समारोह के अवसर पर बोलते हुए दी।
उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के आलू को चिप्स के लिए पूरे देश में जाना जाता है परन्तु यहां पर चिप्स की फैक्टरी न होने के कारण उत्पादकों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि जमीन की उपलब्धता होने पर शीघ्र ही इसके निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाएगी जिससे किसानों को उनके उत्पादन के बेहतर दाम प्राप्त होंगे।
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को पूरे साल सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश मे सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक नई योजना ‘‘जल से कृषि को बल’’ शुरू की गई है। इसके तहत आगामी 5 वर्षों में 250 करोड़ रुपये खर्च कर पानी की कमी दूर करने के लिये चेक डैम एवं तालाबों का निर्माण किया जाएगा ताकि किसानों को सिंचाई के लिए सालभर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके।
उन्होंने कहा कि खेती की पैदावार का बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार सिंचाई के अंतर्गत सामूहिक सोलर लिफट पर शत् प्रतिशत् तथा व्यक्तिगत सौर सिंचाई योजना के तहत 90 प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि किसानों की फसलों को जंगली जानवरों व आवारा पशुओं से बचाने के लिए किसानों को व्यक्तिगत तौर पर सोलर बाड़ लगाने पर 80 प्रतिशत तथा सामूहिक रूप में सोलर बाड़ लगवाने पर 85 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त खेती को जानवरों से बचाने के लिए प्रदेश में 6 गोसदनों का निर्माण किया जा रहा है जिनके रखरखाव के लिए मंदिरों के चढ़ावे से 15 प्रतिशत तथा शराब की प्रत्येक बोतल की विक्री से एक रूपये का सेस लेने का प्रावधान किया गया है ताकि लोगों का खेती की ओर अधिक रूझान बढ़ सके।
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जहर मुक्त खेती को प्रोत्साहन देने के लिए अब रसायनों, उर्वरकों तथा कीटनाश्कों पर सब्सिडी खत्म की जायेगी। वहीं शून्य लागत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अब रसायनिक तथा जैविक खेती को बन्द किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों तथा लोगों का हित चाहती है जिस कारण प्रदेश सरकार शून्य लागत खेती को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती की तकनीक पूर्णतयः देशी गाय पर निर्भर है इसलिए देशी गाय की नश्ल के उत्थान पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसान की जय करने की दिशा में कार्य कर रही है।
विज्ञापन
उन्होंने रसायनिक खादों व कीटनाशकों के अत्याधिक प्रयोग से घातक बीमारियों के कारण मरीजों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों से शून्य लागत प्राकृतिक खेती को अपनाने तथा देशी नश्ल की गाय पालने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि खेती की इस तकनीक के अपनाने से जहां कृषि लागत कम होगी वहीं उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक तथा प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती न केवल खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि कई अन्य मायनों में भी सुरक्षित है। इसलिए राज्य सरकार ने इस ओर कार्य आरम्भ कर दिया है तथा प्रदेश के किसानों के हित के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान भी किया गया है।
मारकंडा ने कृषि अधिकारियों से विभागीय योजनाओं को धरातल पर उतारने का आग्रह किया ताकि किसानों को आधुनिक तकनीकों बारे जानकारी उपलब्ध हो सके। उन्होंने जिला स्तरीय किसान सम्मान समारोह के सफल आयोजन के लिए विभागीय अधिकारियों की तारीफ की।
स्थानीय विधायक अरूण मेहरा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि रासायनिक खेती में अधिक लागत आती है और इससे खेत खराब होते हैं और मानव, पशुओं तथा पर्यावरण के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती से शुरू में उत्पादन बढ़ता है लेकिन कुछ वर्षों बाद उत्पादन में गिरावट आने लगती है जबकि प्राकृतिक खेती में उत्पादन लगातार बढ़ता है, फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है और खेती की लागत कम होती है। इस पद्धति का मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती की यह पद्धति दिन प्रतिदिन लोकप्रिय हो रही है।
विज्ञापन
इस अवसर पर कृषि मंत्री ने सभी विकास खण्डों के किसानों तथा बागवानों द्वारा लगाई प्रदर्शनी का निरीक्षण किया तथा किसानों व बागवानों द्वारा रखे गए उत्पादों की सराहना की।
इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कांगड़ा जिले के 40 सर्वश्रेष्ठ किसानों को 10-10 हजार रूपये तथा 5 उत्कृष्ट किसान समूहों को 20-20 हजार रूपये के नकद ईनाम, स्मृति चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक डॉ.राकेश कौंडल ने मुख्यातिथि को सम्मानित किया।
आतमा की परियोजना निदेशक डॉ0 विनता सूद ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा विभाग द्वारा चलाई गई विभिन्न गतिविधियों बारे विस्तृत जानकारी दी।
इस दौरान शून्य लागत प्राकृतिक खेती के कार्यकारी निदेशक डॉ.राजेश्वर चन्देल ने भी इस विषय पर उपस्थित लोगों को जानकारी दी। संयुक्त निदेशक (कृषि) डॉ.एनके बधान ने कृषि विभाग द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं बारे विस्तार से बताया।
इस अवसर पर ने मुख्यातिथि को सम्मानित किया तथा विभागीय योजनाओं बारे जानकारी दी।
इस दौरान सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की नाट्य इकाई ने किसानों को प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान अर्जित उपलब्धियों एवं समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए चलाई जा रहीं कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत करवाया।
इस अवसर पर, उप निदेशक (कृषि), जायका कांगड़ा की परियोजना निदेशक डॉ.दया कटोच, डॉ.एनके धीमान, ज़िला कृषि अधिकारी डॉ कुलदीप धीमान, जिला कृषि अधिकारी अरूण व्यास, उप-परियोजना निदेशक(आतमा)डॉ.अतुल डोगरा, भू-संरक्षण अधिकारी राहुल कटोच, टी बोर्ड ऑफ इन्डिया की सदस्य वीना श्रीवास्तव सहित कृषि विभाग व अन्य विभागों के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में किसान पुरूष तथा महिलाएं मौजूद थे।Permalink:https://khabronsekhabar.com/नगरोटा-बगवां-में-शीघ्र-ही/
